मुंबई. आर्थिक राजधानी मुंबई में मिलों के बंद होने के बाद मिलों की जगह पर मिल मजदूरों को मकान दिए गए। इनमें से कई घरों को दलालों ने हाथों-हाथ बेच दिया था। वहीं अब इस तरह के बेचे गए मकानों को जब्त करने और प्रतीक्षा सूची में मिल श्रमिकों को देने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजा गया है। 33 प्रतिशत मिलों के मिल श्रमिकों को आवास प्रदान करने का काम बड़ा ही सुस्त तरीके से हो रहा है। अब तक के तीनों ड्रा में केवल 12 हजार 500 घर ही निकले हैं, लेकिन वास्तव में केवल आधे ही विजेताओं को उनके घर मिल सके हैं। विशेष रूप से ये सभी घर लोअर परेल, चारकोप, बोरीवली, चूनाभट्टी, कुर्ला जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में स्थित हैं। वहीं अब मिल श्रमिकों के मकान नहीं बेचे जा सकते हैं, जिन्होंने घर बेच दिए हैं।
प्राधिकरण की बैठक में होगा फैसला…
विदित हो कि शुरुआत में केवल 7 लाख और फिर 9 लाख मिल श्रमिकों को घर प्रदान किए गए थे। उनमें से कई ने दलालों को हाथ में 14-15 लाख में अपना घर बेच दिया। इससे सबसे ज्यादा फायदा दलालों को पहुंचा है। अब म्हाडा इस बात पर विचार कर रही है कि लॉटरी के विजेताओं द्वारा बेचे गए मकानों को जब्त किया जाए या घर बेचने वालों से 2 लाख रुपये की वसूली की जाए। क्या किसी गृहस्वामी को अनुचित व्यवहार न करने पर दंडित किया जा सकता है? इसके विचार के लिए एक प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा गया है। म्हाडा मुंबई बोर्ड की अध्यक्ष मधु चव्हाण ने कहा कि प्राधिकरण की अगली बैठक में फैसला किया जाएगा।
विदित हो कि शुरुआत में केवल 7 लाख और फिर 9 लाख मिल श्रमिकों को घर प्रदान किए गए थे। उनमें से कई ने दलालों को हाथ में 14-15 लाख में अपना घर बेच दिया। इससे सबसे ज्यादा फायदा दलालों को पहुंचा है। अब म्हाडा इस बात पर विचार कर रही है कि लॉटरी के विजेताओं द्वारा बेचे गए मकानों को जब्त किया जाए या घर बेचने वालों से 2 लाख रुपये की वसूली की जाए। क्या किसी गृहस्वामी को अनुचित व्यवहार न करने पर दंडित किया जा सकता है? इसके विचार के लिए एक प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा गया है। म्हाडा मुंबई बोर्ड की अध्यक्ष मधु चव्हाण ने कहा कि प्राधिकरण की अगली बैठक में फैसला किया जाएगा।
सर्वे से पता चलेगा आंकड़ा…
उल्लेखनीय है कि मिलों के बंद होने के बाद रोजगार के नुकसान के कारण लाखों मिल मजदूरों को मुंबई से बाहर जाने को विवश होना पड़ा था। अदालत के आदेश के बाद मिल मजदूरों को उन्हें मिलों में घर दिए गए। यह निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा कि तीन मिल श्रमिकों के कितने विजेता अब तक अपने घरों को दूसरों को बेच चुके हैं। चव्हाण ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद मिल मजदूरों द्वारा बिकने वाले मकानों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा पता चल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि मिलों के बंद होने के बाद रोजगार के नुकसान के कारण लाखों मिल मजदूरों को मुंबई से बाहर जाने को विवश होना पड़ा था। अदालत के आदेश के बाद मिल मजदूरों को उन्हें मिलों में घर दिए गए। यह निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा कि तीन मिल श्रमिकों के कितने विजेता अब तक अपने घरों को दूसरों को बेच चुके हैं। चव्हाण ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद मिल मजदूरों द्वारा बिकने वाले मकानों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा पता चल सकेगा।
सख्त नियमों से नहीं बेचे जा सकेंगे घर…
कई मिल कर्मचारियों के पास मुंबई में घर नहीं था और उन्होंने घर की मांग की। हालांकि कायदेनुसार घर न बेच पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अगर आर्थिक तंगी के कारण मकान बेचे जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल तक नहीं बेचा जाना चाहिए। भविष्य में सख्त नियमों के चलते लॉटरी के जरिये निकलने वाले घरों को बेचा नहीं जा सके।
– मधु चव्हाण, अध्यक्ष, म्हाडा मुंबई बोर्ड
कई मिल कर्मचारियों के पास मुंबई में घर नहीं था और उन्होंने घर की मांग की। हालांकि कायदेनुसार घर न बेच पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अगर आर्थिक तंगी के कारण मकान बेचे जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल तक नहीं बेचा जाना चाहिए। भविष्य में सख्त नियमों के चलते लॉटरी के जरिये निकलने वाले घरों को बेचा नहीं जा सके।
– मधु चव्हाण, अध्यक्ष, म्हाडा मुंबई बोर्ड