चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के अलग-अलग सरकारी कॉलेजों में 931 ग्रेजुएट और 228 पोस्टग्रेजुट छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। सरकार उनके पूरे पढ़ाई की फीस का भुगतान करेगी। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार को हर साल इस प्रकार के फैसले लेने की जरुरत नहीं होगी।
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बता दें कि जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आई है उसने जनहित में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में युवाओं और छात्रों के लिए यह दूसरी बड़ी घोषणा है। इससे पहले शिंदे सरकार ने दही हांडी उत्सव के प्रतिभागियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का दावा किया था। सरकार के इस फैसले के बाद कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की बात करें तो पिछले दो दिनों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1183 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सोमवार को मुंबई में 818 कोरोना के नए मामले सामने आए है। लगातार दूसरे दिन मुंबई में 1000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं।