हालांकि, सेशन कोर्ट ने भी शिवड़ी कोर्ट के इस फैसले पर किसी भी प्रकार का कोई हस्यक्षेप नहीं किया हैं। शिर्डी महानगर दंडाधिकारी कोर्ट ने पुलिस को इस जमानती वारंट पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस मामले में फिलहाल 7 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है।
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7 नवंबर तक तकसांसद नवनीत राणा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है इस पर राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि सांसद नवनीत राणा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फेक जाति प्रमाण पत्र दिया था। इस फेक सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि फिलहाल अमावती से सांसद नवनीत राणा के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए है। परिजनों पर यह आरोप है कि उन्होंने फेक तरीके से जाति सर्टिफिकेट हासिल किया है। आरोप ये भी है कि फेक सर्टिफिकेट के लिए स्कूल का फेक एडमिशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया गया। इस मामले में नवनीत राणा सहित उनके पिता पर भी मुलुंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है।
