मॉनसून सत्र में होगा ऐलान? (Ladli Behna Yojana in Maharashtra)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), बीजेपी और एनसीपी (अजित पवार) की महायुति सरकार जल्द ही राज्य में ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना लागू कर सकती है। इस योजना के जरिये शिंदे सरकार राज्य की लाखों महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कहा जा रहा है कि यह योजना आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला मतदाताओं को महायुति के पाले में लाने के लिए बनायीं जा रही है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में की जा सकती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भेजी थी। इस टीम ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रारूप का अध्ययन किया। इस टीम ने योजना को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है आदि सारी जानकारी हासिल की। इसके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस योजना के वास्तविक क्रियान्वयन पर काम किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक इस योजना की घोषणा आगामी मॉनसून सत्र में होने की संभावना है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 27 जून से शुरू होगा और 12 जुलाई को समाप्त होगा। राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी सत्र होगा।
क्या है लाडली बहना योजना? (What is Ladli Behna Yojana)
मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू किया था। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत राज्य सरकार लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये डाल रही है। इस योजना ने चौहान को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अलग पहचान दिलाई। राजनीतिज्ञ कहते है कि इसी योजना के दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आसानी से जीती। क्योंकि महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। इसलिए महायुति के घटक दलों को उम्मीद है कि यदि ‘लाड़ली बहना योजना’ जैसी कोई स्कीम महाराष्ट्र में भी लाई जाए तो चुनावों में इसका बहुत फायदा होगा। इसलिए प्रबल संभावना है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की जाएगी।
महाराष्ट्र की ‘लाडली बहना योजना’ कैसी होगी? (Ladli Behna Yojana Benefits)
महाराष्ट्र सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। खबरों की मानें तो पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे की 90 से 95 लाख महिलाओं को 1200 से 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की संभावना है। गरीबी रेखा से नीचे 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह राशि हर महीने लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।