यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और अलग-अलग इलाकों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
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देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम शिंदे और नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल थे। नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक स्टडी किया है और एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर फैसला लेने की प्रोसेस के लिए के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उदाहरण के तौर पर एक डिपार्टमेंट के पास बीमारी के फैलने के बारे में विवरण है, जबकि दूसरे के पास दूषित पानी के स्थान के बारे में जानकारी है। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट अपना डाटा शेयर करते हैं, तो फैसला लेना अधिक प्रभावी होगा।
