सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ”किसानों की जो जमीनें 30-40 साल पहले राजस्व बकाया नहीं चुका पाने के कारण क्लास-2 श्रेणी की हो गई थीं, हमारी सरकार ने उन जमीनों को क्लास-1 में बदलकर किसानों को लौटाने का फैसला किया है।”
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 963 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 की धारा-220 में भी संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट फाइलों के ई-मूवमेंट के लिए ई-कैबिनेट शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम मंत्रालय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बना रहे हैं, इसके तहत मंत्रालय में आने वाले हर व्यक्ति को पास दिया जाएगा। जब व्यक्ति वापस जाएगा, तो उसे पास लौटना होगा।
किसानों को बड़ी राहत
वहीँ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के कब्जे में रही करीब 4,800 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस की जाएगी…यह एक ऐतिहासिक फैसला है, यह किसानों को राहत देने वाला है।”