पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, “महायुति सरकार ने आज अपने कामकाज पर एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, लेकिन यह रिपोर्ट नहीं बल्कि डिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। हीरा बाजार और अन्य चीजों को राज्य से डिपोर्ट कर दिया गया है। हमारी सरकार बनने पर प्राथमिकता नौकरियां होंगी…” राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
यह भी पढ़ें
धारावी निवासियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगा 350 वर्ग फुट का फ्लैट, वो भी किचन-बाथरूम के साथ
राज्य के पूर्व मंत्री ठाकरे ने आगे कहा, “धारावी विकास परियोजना से अडानी को 50,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। सरकार की ओर से उन्हें कुर्ला में 21 एकड़ जमीन, महाड में 140 एकड़ जमीन और देवनार में 124 एकड़ जमीन दी गई है…1.5 लाख लोग बेघर होने वाले हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम इसे रद्द कर देंगे।” अडानी समूह महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से धारावी झोपड़पट्टी का पुनर्विकास कर रहा है। विपक्ष के नेता लगातार धारावी परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग कर रहे है। खुद उद्धव ठाकरे भी कह चुके है कि सरकार बनने के बाद धारावी परियोजना रद्द कर देंगे। एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं।
उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले समूह ने 2022 के आखिरी में धारावी के पुनर्विकास का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज को सौंपा था। अडानी की कंपनी के अलावा इस ठेके के लिए रियल्टी क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी बोली लगाई थी। लेकिन टेंडर अडानी प्रॉपर्टीज ने जीता। 20 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से लगभग 600 एकड़ के धारावी स्लम एरिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा।