ये भी पढ़ें : Budget 2022: यूनियन बजट में E-Passport को लेकर बड़ा ऐलान, जानिए कब शुरू होगी ये नई सेवा और क्या है इसमें खास
वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने कहा कि उच्च वृद्धि वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के घरेलू निर्माण को सक्षम बनाने के लिए शुल्क में रियायतें दी जाएंगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वियरेबल उपकरण, ईयरफोन और ईयरबड्स जैसे उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए सीमा शुल्क दरों को अंशांकित किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा है कि मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के पुर्जे, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएंगी। इससे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारत में ही बनेंगे।
कोरोना वायरस के कारण बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमत
सरकार के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर चल रही चिप की कमी और अन्य कोरोना वायरस बढ़ते प्रसर के कारण स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि हुई थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल यानी 2021 में मोबाइल, चार्जर और केबल जैसे डिवाइस पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 प्रतिशत की थी। इसके साथ ही चार्जर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूट को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया था।