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गुजरात में यहूदियों को मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा

अपनी 6 दिवसीय इजरायल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत के सभी राज्यों में निवास करता है। यहूदी लोग भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।

Jun 29, 2018 / 08:13 am

Siddharth Priyadarshi

गुजरात में यहूदियों को मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा

नई दिल्ली । गुजरात में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुरुवार को इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देगी। इस आशय का प्रस्ताव जल्द ही लाया जाएगा और इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
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इजरायल के दौरे पर हैं सीएम रूपानी

अपनी 6 दिवसीय इजरायल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत के सभी राज्यों में निवास करता है। यहूदी लोग भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अल्पसंख्यक दर्जा देने से इस समुदाय की काफी समय से लंबित यह मांग पूरी की जाएगी। बता दें कि गुरुवार को विजय रूपानी ने इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 45 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को गुजराती यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सैद्धांतिक फैसला लिए जाने की जानकारी दी।
जल्द जारी होगी अधिसूचना

इजरायल की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए गुजरात के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। गुजरात सरकार के इस कदम से राज्य में यहूदी समुदाय के लोगों को लाभ मिल सकेगा। गुजरात में यहूदी समुदाय के कुछ लोग राजधानी अहमदाबाद में रहते हैं और इनकी संख्या दो सौ के आसपास है।
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विपक्ष ने खारिज किया प्रस्ताव

गुजरात के सीएम के यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात पर कांग्रेस ने कहा है कि यह केवल एक पोलिटिकल स्टंट है। अधिसूचना जारी किये जाने की बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए बाकायदा बिल लेकर सदन में बहस होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि गुजरात में अधिसूचना जारी क्र काम को बैकडोर से करने की नीति अपनाई जा रही है।

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