हत्या करने पर यहां की सरकार देती है 7000 रूपये, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप!

दुनियाभर में अपराध करने वालों की सजा तय करने के लिए अलग-अलग कानून हैं। भारत समेत कई अन्य देशों में हत्या जैसे संगीन अपराध की सजा उम्रकैद या सजा-ए-मौत भी है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जान से मारने पर सजा के बदले इनाम दिया जाता है।यह जगह है फिलीपींस, फिलीपीन्स में प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूट्रेट ने पुलिस से लेकर आम जनता को ड्रग माफियाओं को जान से मारने की खुली छूट दे रखी है।यहां ड्रग माफियाओं की हत्या करने वाले को 100 डॉलर(7000 रूपये) दिया जाता है। दरअसल फिलीपींस में ड्रग माफिया इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्हें रोकने के लिए वहां की सरकार को ऐसा आदेश पारित करना पड़ा।इसका नतीजा यह है कि पिछले 6 महीनों में यहां 6000 से ज्यादा ड्रग माफियाओं को मारा जा चूका है। मारे जाने डर से अब तक 70 हजार से ज्यादा ड्रग्स के कारोबार में लिप्त अपराधी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि फिर भी रोज कोई न कोई हत्या अब भी वहां की जा रही है। वहीँ इतनी साड़ी हत्याओं के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे मानवाधिकार हनन बताया है।रोड्रिगो फिलीपींस के राष्ट्रपति भी ड्रग्स को ख़त्म करने के वादे पर ही चुने गए और चुने जाते ही उन्होंने कहा था कि जब तक फिलीपींस से आखिरी ड्रग माफिया और उनके फाइनेंसर को पकड़ाया नहीं जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी।लेकिन अब वहां के आम लोग सरकार के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं क्योंकि ड्रग माफियाओं के शक में बहुत सरे आम बेक़सूर लोग भी मारे जा रहे हैं।फिलीपींस की रोसालिना कहती हैं कि ‘सरकार का फैसला कई मायनों में तो ठीक है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। किसी को जान से मारने से पहले कम से काम उससे पूछताछ तो करनी ही चाहिए। इस नियम के कारण लोग अपने दुश्मनों को भी निशाना बना रहे हैं, जो गलत है।’क्वेजन सिटी की झुग्गियों में रहने वाली 36 साल की वेंग रुदा कहती हैं कि ‘सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किये जा सकते बस इसे लागू करने का तरीका गलत है। इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों के माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर घरों से नहीं निकलते और बच्चों को अकेले भी स्कूल जाना पड़ता है। कभी कभी बच्चों को शहर के बीच सड़क पर लाशें दिखाई दे जाती हैं, जिससे वे डर जाते हैं।’वहीं अगर पुलिस की मानें तो सरकार यह फैसला कारगर साबित हो रहा है, अब पुलिस स्टेशन में पहले की अपेक्षा काम आपराधिक मामले दर्ज किये जा रहे हैं। जिसकी वजह से अब कुछ पुलिस अधिकारी अन्य जागरूक अभियानों की तरफ भी गौर कर पा रहे हैं।