आरबीआइ ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। ग्राहक अब इस माध्यम से 2000 के बजाय 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकेंगे। यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी।
आरबीआइ ने चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत चेक से 50 हजार रुपए से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को फिर से कन्फर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी।
देश में जनवरी 2021 से कारों की कीमतें पांच फीसदी तक बढऩे वाली हैं। मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, फोर्ड इंडिया, इसूजू, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार कंपनियां घोषणा कर चुकी हैं कि वे जनवरी से वाहनों की कीमतें बढ़ाएंगी। टूव्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी बाइक-स्कूटर की कीमतों में 1 जनवरी से बढ़ोत्तरी का एलान कर चुकी है।
देश में 1 जनवरी 2021 से सभी व्हीकल्स के लिए फास्टैग अनिवार्य होने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से नए व्हीकल के साथ-साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। अब किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल, वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा। नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा।
इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से ‘सरल जीवन बीमा’ लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा। इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख रुपए तक (50 हजार के गुणक में) की रहेगी।
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत 1 जनवरी 2021 से बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा। वहीं 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए बी2बी ट्रांजेक्शंस पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा। यह सिस्टम फिजिकल इनवॉयस की जगह लेगा। जल्द ही वर्तमान ई-वे बिल सिस्टम को भी हटा दिया जाएगा और टैक्सपेयर को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा।
सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल चार बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर३बी) दाखिल करने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने (क्यूआरएमपी) की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा।
एनपीसीआइ ने यूपीआइ में प्रोसेस्ड ट्रांजेक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30 फीसदी की सीमा लगाई है जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए लागू है। इससे थर्ड पार्टी के जरिए पैसा भेजना महंगा हो जाएगा।
अगले साल की शुरुआत के साथ, कुछ एंड्रॉयड और आइओएस स्मार्टफोन्स के लिए वॉट्सऐप सपोर्ट खत्म हो जाएगा। यह मैसेजिंग ऐप उन डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा, जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और आइओएस 9 मौजूद नहीं है। आईफोन के लिए, फोन को कम से कम आइओएस 9 और उसके आगे और एंड्रॉयड यूजर्स को एंड्रॉयड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा।
अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 (जीरो) लगाना जरूरी होगा। लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा।
सेबी ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा। वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा।