कोर्ट का मानना है कि छात्र होने के नाते, वे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, तभी कोर्ट मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि सही क्या है हमें पता है.. यह क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। हम इस पर शांति से निर्णय लेंगे।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि पहले शांति सुनिश्चित होनी चाहिए और उसके बाद ही नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के जामिया क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता मामले पर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा था कि पहले हम वहां शांति चाहते हैं और अगर आप सड़क पर उतरना चाहते हैं तो फिर उस परिदृश्य में हमारे पास न आएं।
जामिया में छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गोंसाल्वेस ने अदालत के सामने मामले को रखा। प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि छात्र यह नहीं कह सकते कि उन्हें कानून और व्यवस्था भंग करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने अपनी चेतावनी दोहराई कि अगर विरोध प्रदर्शन, हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया जाना जारी रहा तो “हम सुनवाई नहीं करेंगे।”