दरअसल इस पूरी कवायद को ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनाव को कम करने और नियमों को लेकर स्पष्टता रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह भी पढ़ेंः शुभेंदु अधिकारी की बढ़ी मुश्किल, राहत सामग्री घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका इन मुद्दों पर हो सकती है बात
संसदीय समिति की ओर से तलब किए जाने के बाद ट्विटर को लेकर जिन मुद्दों पर बात हो सकती है उनमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने का मुद्दा अहम होगा।
इस अलावा इस बातचीत में डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।
संसदीय समिति की ओर से तलब किए जाने के बाद ट्विटर को लेकर जिन मुद्दों पर बात हो सकती है उनमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने का मुद्दा अहम होगा।
इस अलावा इस बातचीत में डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।
मुलाकात का वक्त, 18 जून शाम 4 बजे
संसदीय समिति ने 18 जून को शाम चार बजे ट्विटर अधिकारियों को बुलाया है। इस दौरान वह बताएंगे कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा।
संसदीय समिति ने 18 जून को शाम चार बजे ट्विटर अधिकारियों को बुलाया है। इस दौरान वह बताएंगे कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा।
यह भी पढ़ेंः बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे पर्यटक, महज 60 घंटे में शिमला पहुंची 8100 गाड़ियां नए आईटी नियमों को लेकर हाल में केंद्र सरकार ने ट्विटर को पालन करने संबंधी आखिरी नोटिस भेजा था। इस चिट्ठी में कहा गया था कि, ‘मंत्रालय की ओर से बार-बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ट्विटर उपयुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहा।’
हालांकि, ट्विटर ने अब आश्वासन दिया है कि वह नए आईटी नियमों का पालन करेगा। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा, ‘ट्विटर हमेशा भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि हम नए आईटी नियमों का अनुपालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ अपनी वार्ता जारी रखेंगे।’