संसद भवन एनेक्सी में होने वाली इस मीटिंग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी, संसदीय समिति के सदस्य एवं फेसबुक तथा गूगल के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 31 सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा लोकसभा अध्यक्ष शशि थरूर है। समिति में 21 सांसद लोकसभा के दस सदस्य राज्यसभा के हैं।
बैठक में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर जोर देने सहित ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग रोकने को लेकर सरकार गूगल तथा फेसबुक प्रतिनिधियों के विचार जानेगी। अगले माह छह जुलाई को प्रस्तावित बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष संबंधित साक्ष्यों को रखेंगे। आपको बता दें कि इन मुद्दों को लेकर संसदीय समिति तथा गूगल, फेसबुक और ट्वीटर सहित अन्य सभी सोशल मीडिया साइट्स के प्रतिनिधियों के बीच पहले भी दो मीटिंग्स हो चुकी हैं।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत नए नियमों की घोषणा की है। नए नियमों की घोषणा को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था तथा 26 मई से नए नियम लागू हो गए हैं। फेसबुक, गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन नियमों को मानने की सहमति जताई है परन्तु अभी तक ट्वीटर ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है वरन आए दिन वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहा है।