Pok से आए विस्थापितों को न्याय मिलेगा
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी है। इससे महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर के 17 फीसदी हो गया है। जावड़ेकर ने बताया कि Pok से आए विस्थापितों को न्याय मिलने का समय आ गया है।
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16 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ
प्रधानमंंत्री मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।
आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी
आशा कर्यकर्ताओं का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2000 करने की भी मंजूरी मिल गई है। वहीं Pok से आए विस्थापितों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। 5300 परिवारों को 5.50-5.50 लाख रुपए देने की मंजूरी मिली है।