गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य काम इस संस्थान की फंडिंग और इसकी ओर से किए गए उल्लंघनों की जांच करना होगा।
इस समिति की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के विशेष निदेशक करेंगे। अंतर-मंत्रालयी टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से किया गया कानूनों का उल्लंघन भी शामिल होगा।
आपको बता दें कि भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग का मुद्दा उठाया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने एमपी में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी।
भारत-चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू किया तो पलटवार में बीजेपी ने कांग्रेस को भी उसके जाल में फंसा लिया। जेपी नड्डा ने कहा – जब अगस्त 2017 में चीन और भारत का स्टैंड ऑफ हो रहा था, उस समय राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे, 2005-06 में चीन और चाइनीज एंबेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 300 हजार करोड अमरीकी डॉलर दिया था।
जेपी नड्डा की ओर से लगाए गए आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया। कांग्रेस ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश सेवा के लिए काम करता है।