विदेश मंत्रालय ( foreign ministry ) एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया गया है कि पूरा जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ), गिलगिट- बाल्टिस्तान, लद्दाख ( Laddakh )भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन इलाकों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए।
शराब की दुकानें खोलना सरकार को पड़ा भारी, भीड़ को भगाने के लिए पुलिसने भांजी लाठियां, बंद किए ठेके दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने आदेश में, 2018 के “गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर” में संशोधन की इजाजत दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सकें। कोर्ट के इसी आदेश पर भारत ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, वह पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग हैं।
प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सियासी घमासान तेज, जानिए बीजेपी ने राहुल गांधी को क्या दिया जवाब विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं जहां उसने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। दरअसल जम्मूृ-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
इसके बाद से ही पाकिस्तान देश में दहशत बढ़ाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।