नई दिल्ली। चीन ( China ) को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ( Central Government ) ने तैयारियां शुरू कर दी है । चीन से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को आवश्यक उपकरणों और सैन्य साजो सामान की ख़रीद के लिए सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये तक हथियार खरीदने के लिए आवश्यक इमरजेंसी फंड ( Emergency fund ) इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। उच्च पद पर बैठे अफ़सर के मुताबिक़ तीनों सेना के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसिजर ( Fast track processor ) के तहत सैन्य उपकरण खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में जिस तरह से चीन की सेना अपने सैनिकों का जमघट बढ़ा रही है, साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर एक बड़ा बिलड अप कर रही है उसके बाद अब भारत सरकार सतर्क हुई है। 15 जून की रात हुए संघर्ष के बाद तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की सैटेलाइट तस्वीरें ( Satellite photos ) जारी कर चीन की तरफ़ से लगाए गए टेंट और सैन्य तैयारियों की जानकारी दी थी। इन तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष ने भी सवालों की बौछार कर दी थी। पूर्व सैन्य अफ़सरों ने भी भारत को ज़्यादा तैयारियाँ करने को लेकर सलाह दी थी। तीनों सेनाओं की तरफ से भी रक्षा मंत्री के ज़रिए आवश्यक सैन्य साजो-सामान ख़रीदने को लेकर रक्षा मंत्री ( Defence Minister ) के ज़रिए सरकार तक बात पहुँचाई गई थी।
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वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh ) ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( CDS ) जनरल बिपिन रावत ( General Bipin Rawat ) और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख ( Ladakh ) के हालात पर बैठक की। पिछले सप्ताह दोनों देशों (India-China ) की सेनाओं के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद व्याप्त तनाव के बीच यह बैठक हुई। माना जा रहा है कि अपने निवास पर आधे घंटे की चर्चा में सिंह ने लद्दाख में चल रही स्थिति के मद्देनजर किसी भी कार्रवाई करने के लिए सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों को ‘पूरी तरह से’ तैयार रहने को कहा है।