‘अगर अदालत ने की होती सुनवाई, टाली जा सकती थी दिल्ली हिंसा’
भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग ने इस माह दाखिल की थी याचिका।
सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट में की थी प्रदर्शन के लिए दिशा-निर्देश देने की अपील।
शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन को हटाने को लेकर दाखिल की थी जनहित याचिका।
नई दिल्ली। अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन को हटाए जाने संबंधी जनहित याचिका पर उस वक्त सुनवाई कर ली होती, तो उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा को टाला जा सकता था। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता नंद किशोर गर्ग का।
दो दिनों से उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा सांप्रदायिक बन गई और इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 200 लोगों के घायल होने की खबर है।
उन्होंने आगे कहा, “देश भर में शाहीन बाग की तरह 100 से ज्यादा प्रदर्शन जारी हैं। यह प्रायोजित प्रदर्शन हैं। नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चलते इसके विरोध में प्रदर्शन की जरूरत है।”
नंद किशोर गर्ग और अमित साहनी द्वारा उनके वकील शशांक देव सुधी के जरिये केंद्र और संबंधित अन्य से कालिंदी कुंज के नजदीक शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के लिए उचित दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि बीते दिसंबर मध्य से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के विरोध में राजधानी के शाहीन बाग इलाके में सैकड़ों की तादाद में महिला-पुरुष प्रदर्शन पर बैठे हैं।
