कारों में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, फ्रंट साइड पर डबल एयरबैग अनिवार्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद जिन 10 विभागों का पुनर्गठन किया जाना है: उनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, स्थानीय सरकार, मुद्रण और स्टेशनरी, खेल और युवा सेवा कल्याण, रक्षा सेवा कल्याण और सहयोग विभाग शामिल है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने खुलासा किया कि पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, पहले चरण में 785 पदों के साथ 2,375 पदों को समाप्त/वापस कर दिया जाएगा और अधिक पद सृजित किए जाएंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जहां मौजूदा गैर-जरूरी के स्थान पर आवश्यक हो, नए और अधिक प्रासंगिक पद सृजित करने का फैसला लिया गया। इनमें से कई लंबे समय से खाली पड़े थे।
किसे लेनी चाहिए COVID-19 Vaccine और किसे नहीं? 10 जरूरी सवाल विशेष रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा 14 अक्टूबर को राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी सरकार के शेष कार्यकाल में युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरी प्रदान करने के वादे को पूरा करने के तहत चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में खाली नौकरियों को भरने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया के साथ, खाली पदों में से कई के साथ योजना को लागू किया जाएगा।
श्रम विभाग में 204 रिक्त/अप्रासंगिक पुराने पदों की जगह आईटी, लेखा, श्रम निरीक्षक और कानूनी कैडर सहित विभिन्न संवर्गों के लिए 68 नए पद सृजित किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 271 गैर-आवश्यक या खाली पदों की जगह बनाए जा रहे 84 नए पदों पर नियुक्ति करेगा, जबकि सेवा प्रदाता प्रशिक्षकों के 81 पदों को उसी पैमाने में समूह प्रशिक्षकों के रूप में फिर से नामित किया जाएगा। इनमें से 53 पदों का उपयोग सहायक प्रशिक्षु सलाहकार (जूनियर) और शेष समूह प्रशिक्षकों के रूप में किया जाएगा। लंबे समय से खाली पड़े ग्रुप-डी के पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।
