जबकि ट्विटर ( Twitter ) और इंस्टाग्राम ( Instagram ) के जवाब का इंतजार है। ऐसे में सरकार के पास इन दोनों सोशल मीडिया प्लेफॉर्म पर कार्रवाई करने का रास्ता खुला है। आपको बता दें कि प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों ( New Digital Policy ) के अनुपालन के लिए सरकार की ओर से तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।
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दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को सरकार को अपना जवाब दे दिया है। कंपनियों का कहना है कि वे नए आईटी नियमों के लिए कदम उठा रही हैं।
दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को सरकार को अपना जवाब दे दिया है। कंपनियों का कहना है कि वे नए आईटी नियमों के लिए कदम उठा रही हैं।
फेसबुक ने नए डिजिटल नियमों ( New Digital Policy ) की समय सीमा के समाप्त होने से पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार के नए नियमों को निश्चित रूप से पालन करेगा।
सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है। फेसबुककी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है।
सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है। फेसबुककी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है।
गूगल ने दिया ये जवाब
वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं।
वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं।
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भारत सरकार की ओर से जारी नई पॉलिसी का पालन जो कंपनियां नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इन कंपनियों को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत जो सुरक्षा मिलती है, उसे खत्म कर सकती है।
भारत सरकार की ओर से जारी नई पॉलिसी का पालन जो कंपनियां नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इन कंपनियों को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत जो सुरक्षा मिलती है, उसे खत्म कर सकती है।
दरअसल अब तक कम्पनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति गैर कानूनी जानकारी शेयर करता है तो इसके लिए ये कम्पनियां जिम्मेदारी नहीं होंगी उन्हें कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सरकार की कार्रवाई के बाद इन कंपनियों की सुरक्षा खत्म हो सकती है और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई कर सकता है।
ट्विटर की ओर से नहीं आया जवाब
सरकार की ओर से दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी अब तक ट्विटर की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर की सरकार से बातचीत जारी है और जल्द ही उसके अनुपालन को लेकर सफाई सामने आ सकती है।
ट्विटर की ओर से नहीं आया जवाब
सरकार की ओर से दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी अब तक ट्विटर की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर की सरकार से बातचीत जारी है और जल्द ही उसके अनुपालन को लेकर सफाई सामने आ सकती है।