नागरिकों के हितों की होगी रक्षा इस प्रावधान से जमीन खरीदने और नए बने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। डोमिसाइल की जरूरत हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों के मॉडल पर लाए जाने की संभावना है।
जम्मू-कश्मीर: अब महबूबा और उमर से छिन सकता है सरकारी बंगला केंद्र सरकार डोमिसाइल पर कर रही मंथन जम्मू कश्मीर बीजेपी ( jammu kashmir bjp ) के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की स्थानीय इकाई ने पहले ही यह सुझाव केंद्र सरकार को दे दिया है और यह विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद राज्य के नागरिकों की जमीन और रोजगार छीन लिए जाएंगे। इस दुष्प्रचार का खंडन किए जाने की जरूरत है।
क्या है डोमिसाइल
निर्मल सिंह ने डोमिसाइल की अवधारणा को बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान हो सकता है कि जो कोई जमीन खरीदना चाहता है, जम्मू कश्मीर में रोजगार करना चाहता है, उसे एक निश्चित अवधि के लिए यहां रहना चाहिए। डॉमिसाइल/रेजिडेंस सर्टिफिकेट से प्रूफ होता है कि आप इस राज्य या केंद्र शासित राज्यों के नागरिक हैं। इसका इस्तेमाल सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है।
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दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है नियम
बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह ( Domicile Certificate ) की जरूरत हिमाचल प्रदेश व कुछ दूसरे राज्यों में भी है। बीजेपी नेता ने कहा कि अनुच्छेद 370 ( Article 370 )को समाप्त करने के बाद इस तरह के प्रावधान को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।