अरविंद केजरीवाल ने बंपर छूट ऑफर के साथ लॉन्च की E-Vehicle Policy, दिल्ली को बनाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( National Education Policy 2020 ) में प्रस्तावित सुधारों के साथ तालमेल बिठाएगा और फोकस सतत मूल्यांकन पर होगा न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर।
मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि हमने हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड के साथ-साथ पाठ्यक्रम सुधारों पर काम करने के लिए दो समितियों का गठन किया है। एक आदर्श स्थिति यह होगी कि हम इसे अगले साल तक चालू कर देंगे। शुरुआत में लगभग 40 स्कूल ( Delhi Education system ) बोर्ड से संबद्ध होंगे, जो या तो सरकारी हो सकते हैं या निजी।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। AAP सरकार ने मार्च में अपने वार्षिक बजट में राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक अलग बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।
पीएम मोदी ने कुछ देर पहले जारी किए 8.50 करोड़ खातों में 17 हजार करोड़ रुपये, आपके पास पहुंचे? दिल्ली के शिक्षा मंत्री ( Delhi education minister Manish Sisodia ) का भी पद संभालने वाले सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति का विस्तार से अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इसमें प्रस्तावित कुछ सुधारों पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ विसंगतियां हैं लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मैंने दोनों समितियों को बताया है कि हमारा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कदम मिलाने वाला होगा, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम एक साथ हैं, लेकिन हमारा ध्यान साल में एक बार छात्रों के मूल्यांकन के लिए रट कर सीखने को प्रोत्साहित करने पर नहीं होगा।