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उन्होंने हरियाणा और उत्तरप्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाए जाने के बावजूद भी हरियाणा और उत्तरप्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रही है। सिसोदिया ने कहा कि कल दिल्ली को 378 मैट्रिक टन की जगह सिर्फ 177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही दी गई। केन्द्र सरकार से अपील करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और यूपी के अधिकारी राज्य में ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे हैं। वे टैंकर्स रोक रहे हैं और दिल्ली आने वाले ट्रक और टैंकर्स को आने ही नहीं दिया जा रहा है। यह भी पढ़ें
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सिसोदिया ने अपने वीडियो में केन्द्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह इन दोनों राज्यों को निर्देश देकर दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचने का रास्ता खुलवाएं। इसके लिए चाहे पैरामिलिट्री फोर्स ही तैनात करनी पड़े लेकिन किसी भी तरह ऑक्सीजन राज्य तक पहुंचाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी डिटेल्स
इस बीच कुछ हॉस्पिटल्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करते हुए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मैक्स हॉस्पिटल ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट मांगी है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमें कल 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी और आज हमें एक मीट्रिक टन भी प्राप्त नहीं हो पाई। वहीं इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पूरे मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कुछ समय इंतजार कर सकते हैं लेकिन मौजूदा हालात में सीरियस पेशेंट्स के पास वक्त नहीं है। ऐसे में केन्द्र सरकार को किसी भी तरह दिल्ली के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी चाहिए।
इस बीच कुछ हॉस्पिटल्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करते हुए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मैक्स हॉस्पिटल ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट मांगी है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमें कल 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी और आज हमें एक मीट्रिक टन भी प्राप्त नहीं हो पाई। वहीं इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पूरे मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कुछ समय इंतजार कर सकते हैं लेकिन मौजूदा हालात में सीरियस पेशेंट्स के पास वक्त नहीं है। ऐसे में केन्द्र सरकार को किसी भी तरह दिल्ली के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी चाहिए।