दरअसल गलवान घाटी में हुए भारत-चीन के बीच संघर्ष का वक्त और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के सामने आने का एक ही वक्त महज कोई संयोग नहीं है। खुफिया सूत्रों की मानें तो नेपाल में युवा चीनी राजदूत होउ यानकी ने नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने में पर्दे के पीछे अपना किरदार बखूबी निभाया। यानकी ने कॉमरेड ओली को यह फैसला लेने के लिए अच्छी तरह तैयार किया।
नेपाल ने बार्डर पर बढ़ाई चौकसी, सेनाध्यक्ष ने लिया हालात का जायजा इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शा रहे नेपाल की इस चाल के पीछे चीनी राजदूत की कूटनीति और दिमाग लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक होउ यानकी पाकिस्तान में तीन साल तक काम ( China-Pakistan relationship ) कर चुकीं हैं। ओली के कार्यालय और आवास में अक्सर उनकी आवाजाही रहती है। जबकि नेपाल के राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी चीनी राजदूत के संपर्क में था।
इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की युवा शाखा के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ भी चीनी दूतावास का काफी संपर्क रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास भारत-नेपाल सीमा पर वामपंथी पार्टी के युवा नेताओं ने धरना दिया था। इसके बाद लोगों का व्यापक समर्थन पाने के लिए काठमांडू समेत अन्य शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन हुए।
Exclusive: चीन ने आखिरकार माना, भारतीय सेना ने मार गिराए उसके 30 सैनिक इस पर चीनी दूतावास की ओर से की कई कोशिशों ने आखिरकार प्रधानमंत्री ओली को मानचित्र बदलने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया।
गौरतलब है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन का नाम लिए बिना पहले ही इसका संकेत दे दिया था।जानकारी सामने आई थी कि उत्तराखंड में लिपुलेख र्दे के लिए नई लिंक रोड के खिलाफ नेपाल के कड़े विरोध के पीछे बीजिंग का ही हाथ है।
