हालांकि इस दौरान एयर लाइंस ( Air lines) और यात्रियों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा।
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नियमों की जानकारी दी। उड्डयन मंत्री ने कहा कि सरकार ने टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
हरदीप पुरी ने इस दौरान वंदे भारत मिशन ( Vande Bharat Mission ) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत अभी तक विदेशों में फंसे 20 हजार भारतीय नागरिकों ( Indian citizens ) को वापस लाने का काम किया गया है।
हालांकि, कुछ देशों द्वारा अनुमति न मिलने पर भारतीयों को स्वदेश लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ान को लेकर मेट्रो टू मेट्रो और मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग—अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।
मेट्रो शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले एयरपोर्ट का केवल एक तिहाई हिस्सा ही शुरू किया जाएगा।
केवल 33 प्रतिशत विमानों को ही उड़ान की इजाजद होग। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा।
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उड्डयन मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से टिकटों के दाम फिक्स किए गए हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई मिलिमम 3500 रुपये और मैक्सीमम 10 हजार रुपए किराया लगेगा।
विमानन कंपनियों को सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। कंपनियों को लगभग 40 प्रतिशत सीटें इस दायरे में ही रखनी होंगी।
इसके लिए हर किसी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखनी होगी।
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उन्होंने बताया कि देश के रूट को सात रूटों में विभाजित किया गया है। जिसके अंतर्गत 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट की समयावधि के रूट निर्धारित किए गए हैं।