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उल्लेखनीय है कि के. के. वेणुगोपाल ने एक जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मुकुल रोहतगी के स्थान पर केन्द्र सरकार में शीर्ष कानून अधिकारी का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल गत वर्ष ही समाप्त होना था परन्तु उनके अनुरोध तथा 90 वर्षीय वेणुगोपाल के अनुभवों को देखते हुए मोदी सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था। इस समय भी देश के सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई चल रही है, ऐसे में सरकार का मानना है कि वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी कानूनविद का साथ होना सरकार के लिए हर तरह से बेहतर रहेगा। यह भी पढ़ें
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पिछले कुछ समय में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कई अति महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्र सरकार का पक्ष कोर्ट में सफलतापूर्वक रखा है। इनमें धारा 370 के प्रावधान खत्म करना, राफेल लड़ाकू विमान मामला, आईपीसी के सेक्शन 124 ए को चुनौती देना तथा हाल ही में मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे कोविड मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण केस हैं। यह भी पढ़ें