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सभा ने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यादेश की आड़ में लोगों की खाद्य सुरक्षा को भी दाँव पर लगाया जा रहा है। इन अध्यादेशों के ज़रिए खेती किसानी का निजीकरण करने की साज़िश चल रही है। वाम दलों द्वारा समर्थित इस विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों से कहा गया है कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह सरकारों की ग़लत नीतियों के बारे में किसानों और मज़दूरों को व्यक्तिगत तौर जाकर जानकारी देने को भी कहा है।
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वाम दलों के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने किसानों और मज़दूरों को लेकर फ़ैसला लेने से पहले दूसरे दलों से बात करना उचित नहीं समझा।