यह भी पढ़ेंः इन जनपदों के किसानों को मिलने जा रही खास छूट, कहीं इसमें आप तो शामिल नहीं यह भी पढ़ेंः यहां किसानों का लगातार चार साल से चल रहा प्रदर्शन, 22 की हो चुकी मौत, फिर भी इनकी कोर्इ नहीं सुन रहा जनप्रतिनिधियों ने समस्याआें से अवगत कराया इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया गया। जिस पर मंत्री ने समस्याओं से अवगत होते हुए उसको समय से निस्तारित करने के सम्बंधित को निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वे आगामी कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभी से तैयारी कर लें और सुनिश्चित करें कि वहां पर पानी, सड़क, प्रकाश, सफाई व सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था हो।
यह भी पढ़ेंः बैग छीनने के प्रयास में बदमाश का नकाब हटने पर हैरान था मसाला कारोबारी, तभी हुर्इ धांय-धांय यह भी पढ़ेंः ‘सीना की शेरनी’ के इस कारनामे ने वन विभाग की बोलती बंद कर दी, जरूर पढ़िए यह रोचक कहानी… विकास के लिए खोली करोड़ों की झोली वित्तीय वर्ष 2018-19 की 37897 लाख रुपये की जिला योजना की स्वीकृति देते हुए अफसरों से कहा कि वे अपने विभागीय कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। जो भी कार्य कराए उसमें गुणवत्ता व पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक अधिकारी शासन की प्रथम कड़ी है, इसलिए वह बिना भेदभाव के अपनी विभागीय योजनाओं से जरूरतमंद पात्रों एवं वंचितों को प्राथमिकता पर लाभान्वित करें। बचत भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्ष्ता करते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप विकास की धारा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच सके।
गन्ने का 10 हजार 500 करोड़ का भुगतान उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में 119 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ है, जबकि गत वर्ष में 88 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ था। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से चीनी मिलों द्वारा गत 2014 से 2017 तक का 10 हजार 500 करोड़ का भुगतान कराया गया है। इस वर्ष का 21 हजार 800 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक गन्ना किसानों को किया गया है। उन्होंने बताया शीघ्र ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।