मेरठ

शहर ही नहीं अब गांव में भी चलेगा विद्युत विभाग का ये अभियान

बिजली चोरी रोकने के लिए चलाया जाएगा अभियान

मेरठJul 03, 2018 / 01:07 pm

Nitin Sharma

शहर ही नहीं अब गांव में भी चलेगा विद्युत विभाग का ये अभियान

मेरठ।शहर ही बल्कि यूपी के मेरठ मंडल के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अर्तगंत आने वाले शहर ही नहीं गांवों में भी अब विभाग यह अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान को अंजाम देने के लिए अधिकारियों ने टीम भी गठित कर दी है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।कार्यदायी संस्था को बैठक में प्रतिभाग नहीं करने पर नोटिस दिया गया।साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए यह अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।

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इस योजना के तहत कैंप लगाकर की जाएगी माॅस रेड

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंर्तगत लगने वाले कैम्पों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। मीटर एर्नजाइज होने पर मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग लेकर प्रथम विद्युत बिल उपभोक्ता को हस्तगत करने के निर्देश दिए।नोडल अधिकारियों द्वारा साइट पर जाकर कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश दिए व कार्यों में विचलन पाए जाने पर कठोर कार्रवार्इ की जाएगी।प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बिजली चोरी होने पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत चोरी रोकने को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर विभागीय एवं विजिलेंस की टीमों के साथ मॉस रेड की जाए।अधिकारी स्वयं टीम के साथ प्लानिंग कर ग्रामीण क्षेत्रों में मॉस रेड़ करें, जिससे कि विद्युत चोरी पर पूर्ण रूप से लगाम लगाकर विद्युत लाइन हानियों को न्यूनतम किया जा सके।

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छापे डालकर 76.38 लाख की वसूली

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन के निर्देशन में विभागीय दल एवं प्रवर्तन दल का संयुक्त सौ कार्य दिवसीय विद्युत चोरी रोको अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत विभागीय दल एवं प्रवर्तन दल की संयुक्त टीमों द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणी के संयोजनों की चेकिंग के अन्तर्गत कुल 12843 छापे डाले गए, जिनमें से 1680 प्रकरणों में सीधे विद्युत चोरी पकड़ी गयी। 940 अनियमितता के मामले पकड़े गए। जिसके विरूद्ध 2463 प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज हुई। जिसके सापेक्ष 220.97 लाख का राजस्व निर्धारण किया गया। 76.38 लाख की वसूली की गर्इ।

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