यह भी पढ़ेंः लॉकडाउन से गुस्साए व्यापारियों ने की बाजारों को खोलने की मांग, प्रशासन ने दिया ये आश्वासन प्रभारी मंत्री ने कहा है कि अधिकारी कम्युनिटी किचेन व क्वारन्टीन सेंटर के भोजन की गुणवत्ता की जांच स्वयं उपस्थित होकर करें। लोगों को सही मात्रा व गुणवत्ता में भोजन मिलना चाहिए। सभी को राशन उपलब्ध कराया जाए। चाहे किसी के पास राशन कार्ड हो या नहीं कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। जिनके राशन कार्ड नहीं हैं प्रशासन उनके कार्ड बनवाने में मदद करे, राशन वितरण में धांधली पर नीचे से ऊपर तक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
यह भी पढ़ेंः यूपी के इस जनपद में कोरोना वायरस का इतना बढ़ा खौफ कि सिर्फ 15 दिन में ही दोगुने से ज्यादा हुए मरीज जिले में वापस लौट रहे सभी प्रवासियों के स्वास्थ्य के परीक्षण उनकी स्क्रीनिंग व क्वारन्टीन किये गए लोगों की नियमित निगरानी करें। निगरानी चक्र किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए। होम क्वारन्टीन किये गए लोगों के भी स्वास्थ्य की उचित निगरानी व निगरानी चक्र को व्यवस्थित रखा जाए जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों का उपयोग करें। जिले में कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल न चले, उन्हें कोई कठिनाई न हो।
यह भी पढ़ेंः लॉकडाउन में गर्मी अपने तेवर दिखाने को तैयार, इतने दिन में 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा अन्य राज्यों या दूसरे जनपदों के जो भी प्रवासी श्रमिक जनपद में फंसे हैं उन्हें शासन के निर्देशों के क्रम में उनके गृह राज्य भिजवाने का प्रबंध करें। वह जहां भी रुके हैं वहां पर उन्हें ठहरने और भोजन की कोई समस्या न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि फल मंडी, सब्जी मंडी व अन्य मंडियों को डीसेंट्रलाइज करें, जिससे अनावश्यक भीड़ न हो। साथ ही उनके खुलने का क्रम ऐसा हो कि किसी को कोई कठिनाई न हो, सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो।
यह भी पढ़ेंः अब बाजारों और मंडियों में हाथों को सैनिटाइज करने के लिए बजेगा हूटर, नहीं किया ऐसा तो होगी कड़ी कार्रवाई उन्होंने निर्देशित किया कि शासन की गाइडलाइन्स के अनुरूप निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम का संचालन व इमरजेंसी में आये मरीजों का उपचार शुरू हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह क्वारन्टीन सेंटर्स का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लाइव निरीक्षण व कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से कभी भी बात कर सकते हैं। 28 मई को दोबारा जनपद की समीक्षा भी करेंगे।