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इस जिले को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, दो इंटर कॉलेज का जल्द होगा निर्माण

Highlights -शासन से 21 करोड की धनराशि स्वीकृत -जनपद में 232 स्मार्ट क्लास की स्थापना -48 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु रू0 178.56 लाख की स्वीकृति

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मेरठ

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Rahul Chauhan

Sep 12, 2020

Yogi

Yogi

मेरठ। प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए जिले में दो नए राजकीय महिला डिग्री कालेज बनाए जाने को हरी झंडी मिली है। शासन ने इसके लिए 21 करोड की धनराशि स्वीकृत की है। जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इंटर कालेजों में कुल 232 स्मार्ट क्लास की स्थापना की गयी है। यह जानकारी उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मौ. तारिक ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शादी अनुदान योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 1277 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

उन्होने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले ऐसे छात्र जो कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत हो तथा उनके अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो पात्र होगें। इस योजनान्तर्गत कुल 3334 को रू0 92.20 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में स्वास्थय, शिक्षा एवं अवस्थापना सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। स्मार्ट क्लास योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं इण्टर कालेज में कुल 232 स्मार्ट क्लास स्थापना की गयी।

उन्होंने बताया कि राजकीय महिला डिग्री काॅलिज योजनान्तर्गत जनपद मेरठ में ग्राम महरौली विकास खण्ड मेरठ एवं ग्राम पंचायत बली विकास खण्ड परीक्षितगढ में रू0 1078.66 लाख प्रत्येक की दर से स्वीकृत की गयी। आईटीआई का आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के विकास खण्ड खरखौदा में राजकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण हेतु रू. 518.82 लाख स्वीकृत किये गये।

उन्होंने बताया कि इण्टर काॅलिज में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण योजनान्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर काॅलिज हापुड रोड मेरठ में रू0 96.70 लाख की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षा (क्लास रूम) कक्षों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अलावा प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के विभिन्न प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में 48 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु रू0 178.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।