कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सके
इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटना मध्यप्रदेश में न हो इसके लिए राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सके एवं न्यायालय परिसर में हो रहीं आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सभी न्यायालयों में स्थापित मापदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार वचन पत्र के अनुसार अधिवक्ता अधिनियम इसी सत्र में लागू किया जाए।
बढ़ रही मारपीट की घटनाएं
संघ के अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन मारपीट व अभद्रता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश की पूर्व सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया था लेकिन यह राष्ट्रपति कार्यालय से वापस नहीं आया। नई सरकार के वचन पत्र में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के आश्वासन के बावजूद आज तक इस ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। अधिवक्ता समुदाय अपनी सुरक्षा व न्यायालय की सुरक्षा के लिए चिंतित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई समिति ने वर्ष 2013 में सुरक्षा के उपाय सुझाए थे लेकिन आज तक सुरक्षा उपायों पर अमल नहीं किया गया है। यही कारण है कि जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ताओं ने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर 18 जून को अपना आक्रोश व्यक्त किया और न्यायालयीन कार्यो से विरत रहे।