लखनऊ

‘योगी की मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ’, कांग्रेस नेता बोले- उन्हीं के खिलाफ करेंगे अध्यादेश का प्रयोग

UP News: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के कयासों पर भी सरकार की निंदा की।

लखनऊOct 15, 2024 / 07:59 pm

Aman Pandey

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने खाद्य वस्तुओं में मिलावट और फर्जी नाम से बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के कयासों पर भी सरकार की निंदा की।

‘योगी को कानून-व्यवस्था की कोई परवाह नहीं’

राशिद अल्वी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून-व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। अमेठी में घर में घुसकर हत्यारे ने बच्चों तक को मार दिया। बहराइच में एक व्यक्ति को मार दिया गया। लोग शराब पीकर अन्य लोगों के घरों में घुस रहे हैं। राज्य में शासन-प्रशासन विफल हो चुका है। वह मुख्यमंत्री, जो कहते थे कि “मेरे राज्य के अंदर कोई दंगा नहीं हो रहा है”, वहां अब फसाद पर फसाद हो रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने राज्य में खाद्य वस्तुओं में मिलावट और फर्जी नाम से बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश लाए जाने के कयासों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा, “वह इस तरीके के कानून सिर्फ बेगुनाह लोगों को जेल में डालने के लिए ला रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति खाने में थूक कर किसी को खिला रहा हो। यह बात योगी आदित्यनाथ को कहां से पता चल गई। ये बेबुनियाद बातें हैं। सबको मालूम है कि वह मुसलमानों के खिलाफ हैं। उनकी मानसिकता भी मुसलमानों के खिलाफ है। यह कानून भी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा।”
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जानें क्या है पूरा मामला

मीडिया में खबरें आई थीं कि खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से खोमचे लगाने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय पर मंगलवार को मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें अध्यादेश के स्वरूप और इसे लाने के विषय पर चर्चा की जाएगी।

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