बता दें कि वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेजी थी।
जनवरी और जुलाई में प्रभावित होती है डीए और डीआर बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोत्तरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरो को पहली जनवरी 2022 से 31 के बजाय 34 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर देने का फैसला किया था। अब यूपी सरकार के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 से 34 प्रतिशत हो गया है।
कर्मचारियों के हित में फैसला
कर्मचारियों के हित में फैसला
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा यह आदेश पहली जनवरी से लागू होना था, लेकिन देर से ही सही कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के करीब 4 महीने बाद प्रदेश सरकार ने डीए बढाने का निर्णय लिया है।
लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित
हरि किशोर तिवारी के मुताबिक, योगी सरकार के इस निर्णय से टीचर सहित 12 से 13 लाख राज्य कर्मचारी लाभांवित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जुलाई में हमारी दूसरी क़िस्त भी आ रही है ये हर छह महीने में लागू होता है। पहले केंद्र कर्मचारियों पर लागू होता है उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है।
केंद्र सरकार के बराबर हुई डीए की दर
यूपी सरकार के फैसले के बाद महंगई भत्ता 34 परसेंट हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी मार्च में महंगाई भत्ते को 1 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत बढ़ाया था और 31 से 34 पर्सेंट कर दिया था।
लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित
हरि किशोर तिवारी के मुताबिक, योगी सरकार के इस निर्णय से टीचर सहित 12 से 13 लाख राज्य कर्मचारी लाभांवित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जुलाई में हमारी दूसरी क़िस्त भी आ रही है ये हर छह महीने में लागू होता है। पहले केंद्र कर्मचारियों पर लागू होता है उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है।
केंद्र सरकार के बराबर हुई डीए की दर
यूपी सरकार के फैसले के बाद महंगई भत्ता 34 परसेंट हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी मार्च में महंगाई भत्ते को 1 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत बढ़ाया था और 31 से 34 पर्सेंट कर दिया था।