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डीपीसी बैठक: 1995 और 1996 बैच के अफसरों का प्रमोशन
उत्तर प्रदेश के 1995 और 1996 बैच के पीपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12:30 बजे होने वाली इस बैठक में प्रोन्नति के लिए योग्य अधिकारियों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि, जिन अफसरों की जांच लंबित है, उन्हें इस प्रोन्नति प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। डीपीसी की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस प्रमोशन प्रक्रिया के बाद यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी। यह भी पढ़ें
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प्रोन्नति प्रक्रिया: संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका
प्रोन्नति के इस निर्णय में संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जो प्रमोशन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा। यूपी में आईपीएस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। योगी सरकार ने इस प्रमोशन के जरिए पीपीएस अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया है, जिससे वे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ बना सकें। यह भी पढ़ें
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डीपीसी बैठक के जरिए पीपीएस अफसरों के लिए बड़ा अवसर
पीपीएस से आईपीएस बनने की यह प्रक्रिया यूपी के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 24 रिक्त पदों पर प्रोन्नति के बाद राज्य में आईपीएस अधिकारियों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे पुलिस व्यवस्था में और अधिक मजबूती आएगी। यह प्रमोशन न केवल अधिकारियों के करियर में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को भी नए आयाम पर ले जाएगा। यह भी पढ़ें
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योगी सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा
यह प्रमोशन प्रक्रिया राज्य सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो यूपी की कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत योग्य और अनुभवी पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस बनने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करते हुए राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक कुशल बना सकें।उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता
इस प्रोन्नति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि चयनित अधिकारियों की योग्यता, अनुभव और उनकी सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा, जिन अधिकारियों पर कोई लंबित जांच चल रही है, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। यह भी पढ़ें