लखनऊ

यूपी में जमीन पैमाइश की नई व्यवस्था जल्द, ईटीएस करेगी सही पैमाइश जानें

Electronic Total Station बिहार और पंजाब के बाद जमीन पैमाइश की यह नई व्यवस्था यूपी में जल्द शुरू होने जा रही है। योगी सरकार अब जमीनों की पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) से कराएगी। इस नई व्यवस्था के तहत यूपी की सभी तहसीलों में पांच-पांच मशीनें रखी जाएंगी। ईटीएस से निकलने वाली किरणें जमीन की नपाई करेंगी।

लखनऊApr 24, 2022 / 12:38 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Electronic Total Station : यूपी में जमीन पैमाइश की नई व्यवस्था जल्द, ईटीएस करेगी सही पैमाइश जानें

यूपी के हर गांव में जमीन पैमाइश एक बड़ा विवाद है। इस विवाद की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। यूपी सरकार ने जमीन पैमाइश पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए एक नया कदम उठाया है। योगी सरकार अब जमीनों की पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) से कराएगी। इस नई व्यवस्था के तहत यूपी की सभी तहसीलों में पांच-पांच मशीनें रखी जाएंगी। ईटीएस से निकलने वाली किरणें जमीन की नपाई करेंगी। बिहार और पंजाब के बाद जमीन पैमाइश की यह नई व्यवस्था यूपी में जल्द शुरू होने जा रही है। यूपी राजस्व विभाग नई व्यवस्था के लिए लेखपालों को प्रशिक्षण देने जा रहा है।
ईटीएस से जमीन की पैमाइश कैसे जानें

यूपी राजस्व विभाग जमीनों की पैमाइश अब ईटीएस करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईटीएस से निकलने वाली किरणें जमीन की नपाई करेंगी। इससे एक सेमी का भी फर्क नहीं आएगा। ईटीएस प्रक्रिया में इसे जमीन के एक किनारे पर रखा जाएगा और दूसरे किनारे पर इसका प्रिज्म रखा जाएगा। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। जीपीएस का भी उपयोग नपाई में होगा। इससे नपाई का काम तो तेजी से होगा ही, साथ में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं होगी।
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1750 ईटीएस खरीदने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में इस वक्त 350 तहसीलें हैं। राजस्व विभाग पहले चरण में प्रत्येक तहसील में पांच-पांच इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन खरीदेगा। 350 तहसीलों के हिसाब से देखा जाए तो कुल 1750 मशीनों की खरीद होगी। इन मशीनों को चलाने के लिए प्रत्येक तहसील में पांच-पांच टीमें लगाई जाएंगी।
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जमीन पैमाइश की गड़बड़ी रोकेगा ईटीएस

राजस्व विभाग के अफसर ने बताया कि, जमीनों की पैमाइश की गड़बड़ी और उससे पैदा होने वाले विवादों पर अंकुश लगाने के लिए ईटीएस काफी कारगर साबित होगा। ईटीएस की वजह से जमीन की पैमाइश काफी हद तक सही होगी। होने वाला विवाद भी खत्म होंगे। प्रदेश में अधिकतर विवाद जमीन को लेकर होता है।

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