Uttar Pradesh BJP President List 2025: ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी? क्या कहता है यूपी का जातीय संतुलन ?

UP BJP List 2025: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 70 जिलों में जिलाध्यक्ष की ताजपोशी कर दी है। जिलाध्यक्ष की सूची में 44 नए चेहरे शामिल हैं। इस नियुक्ति में जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है।

BJP Jila Adhyaksh List Uttar Pradesh 2025 : 70 जिलों में जिलाध्यक्ष की इस सूची में 39 जिलाध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, जिनमें 20 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 4 वैश्य, 3 कायस्थ और 2 भूमिहार शामिल हैं। 25 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी इसी रणनीति में मंथन कर सकती है।

ब्राह्मण या ओबीसी कौन सा कार्ड खेलेगी बीजेपी ?

इस बार बीजेपी ने 20 जिलों में ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाए हैं, जो अन्य किसी भी जाति से ज्यादा हैं। यह संकेत देता है कि भाजपा ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बैठा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो महेंद्रनाथ पांडेय, दिनेश शर्मा जैसे नाम प्रमुखता से चर्चा में आ सकते हैं। संभावित जातीय समीकरण की बात की जाए तो अगले चुनाव में ठाकुर-ब्राह्मण गठजोड़ और ओबीसी वोट बैंक महत्वपूर्ण होता है। पार्टी ने राजस्थान में भी ऐसा ही प्रयोग किया था। वहां ठाकुर-ब्राह्मण गठजोड़ (सीएम और डिप्टी सीएम) के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी को प्राथमिकता दी थी।

ठाकुर और ओबीसी समीकरण पर भी नजर

इस सूची में बीजेपी ने 10 जिलों में ठाकुर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है। योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर जाति से आते हैं, जिससे यह समुदाय भाजपा के कोर वोटर्स में गिना जाता है। ठाकुर नेता के रूप में भाजपा के पास स्वतंत्र देव सिंह और अन्य कई विकल्प हो सकते हैं।

ओबीसी से 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति यह दिखाती है कि भाजपा इस वर्ग को भी साधने के मूड में है। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी जैसे नेताओं की मौजूदगी यह दर्शाती है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी ओबीसी चेहरे को भी प्राथमिकता दे सकती है।

अध्यक्ष की भूमिक और जातीय समीकरण

उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा की 80 सीटें यहीं से आती हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में यह पद अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की चयन और टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

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