लखनऊ. लखनऊ के गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि मौत के बाद बिल बढ़ाने के लिए शव को बेड पर लिटाए रखा गया। बलिया निवासी तपेश्वर यादव (80) को परिवारीजन बेहोशी की हालत में लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने बेड खाली न होने की बात कही। मरीज को गोमतीनगर के निजी अस्पताल में लेकर चले गए। मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया। बेटे अजय यादव का आरोप है अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर बाद से मरीज से मिलने नहीं दिया। शाम को विरोध करने बाद परिजन आईसीयू में पहुंचे, तो देखा मरीज को सांस नहीं चल रही थी। शरीर भी काला पड़ चुका था। बेटे ने बताया 24 घंटे इलाज दौरान करीब सवा लाख रुपए वसूल लिए गए।
एसी बसों के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे टिकट लखनऊ. परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग का ट्रायल समय से पूरा हो गया है। 24 फरवरी की देर शाम से यात्री ऑनलाइन सीटों की बुकिंग करा सकेंगे। इस सुविधा के माध्यम से यात्री घर बैठे तत्काल टिकट और ऑनलाइन माध्यम से अग्रिम बुकिंग आसानी से करा सकेंगे। दो चरणों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पहले चरण में 774 एसी सेवाओं के यात्रियों को लाभ दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में करीब 3000 लंबी दूरी की बसों के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। रोडवेज प्रशासन गुरुवार देर शाम से फिलहाल एसी सेवाओं में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने जा रहा है। परिवहन निगम प्रशासन ने इनकी ऑनलाइन बुकिंग का काम पूरा कर लिया है। बसों का किराया और तय रूटों की फीडिंग भी वेबसाइट में कर दी गई है।
यह भी पढ़ें
हिजाब को लेकर वाराणसी के नामी स्कूल के बाहर हंगामा, प्रिंसिपल बोलीं-यहां ड्रेस कोड लागू है
ट्रांसजेंडर भी बच्चे को ले सकते हैं गोद प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के इस आदेश से ट्रांसजेंडर महिला भी बच्चे को गोद ले सकती हैं। कोर्ट ने कहा है कि एकल माता-पिता हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने एक ट्रांसजेंडर महिला रीना किन्नर और उसके पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में उनके विवाह को रजिस्टर्ड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर उप निबंधक वाराणसी को विचार करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें