इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षकों, गैर शिक्षक स्टॉफ को बड़ी राहत, जानें पेंशन से जुड़ा नया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टॉफ को पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्ति पाने वाले विभागीय शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नियमानुसार लाभ दें। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था।
CM योगी का फैसला, 3 लाख आय पर भी निराश्रित बच्चे को मिलेंगे चार हजार रुपये उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना (COVID-19) की दूसरी लहर ने जिस तरीके से तांडव किया उसमें न सिर्फ कई लोगों ने अपनों को खोया बल्कि कई परिवार भी उजड़ गए। इस महामारी ने कई बच्चों को अनाथ भी कर दिया। कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने ताजा निर्देशों के मुताबिक “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता पाने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे भी पात्र होंगे जिनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले संरक्षक की वार्षिक आय ₹3 लाख तक होगी। अभी तक यह आय सीमा ₹2 लाख तक ही थी। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक, उनके अभिभावक/संरक्षक को मासिक ₹4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यूपी विधानसभा सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, जानें पूरा मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय (UP Assembly Secretariat) में चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच (High Court Lucknow Bench) में याचिका डाली गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने दस दिन में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि यूपी विधानसभा सचिवालय में 7 दिसंबर 2020 को निकाली गई विभिन्न भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसे रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार को दस दिन के अंदर संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में होगी। जबकि याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में कई पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है।
रामबाबू हरित बने UP अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, मिथिलेश कुमार उपाध्यक्ष आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने छह महीने पहले उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिये हैं। डॉक्टर रामबाबू हरित को एससी-एसटी आयोग (SC-ST Commission) के अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मिथिलेश कुमार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। राम नरेश पासवान भी उपाध्यक्ष बने। इसके साथ ही 12 सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण नामित हुए हैं।
Railway News: मुंबई जाने वालों के लिए राहत, 30 जून के बाद बढ़ेंगे ट्रेनों के फेरे मुंबई सहित कई बड़े शहरों को जाने के लिए परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे इन शहरों को जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करेगा। अब तक ट्रेनों का संचालन 30 जून तक हो रहा था। फेरों में वृद्धि न होने से इन ट्रेनों का 30 जून के बाद का रिजर्वेशन नहीं हो रहा था। अब रेलवे बोर्ड ने इन ट्रेनों की संचालन अवधि को विस्तार देकर सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) को एडवांस रिजर्वेशन शुरू करने के आदेश दिए हैं।