वाराणसी में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, लगातार बढ़ता जा रहा 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान

यूपी की अब तक की बड़ी खबरें-

लखनऊ. पत्रिका उत्तर प्रदेश का सभी पाठकों को सुबह सुबह का नमस्कार। आप सभी स्वस्थ्य रहें। खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। दिन की शुरुआत से पहले आइए जान लेते हैं यूपी की आज की प्रमुख खबरें।

डीएम का आदेश - वाराणसी में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, सातों दिन के लिए अब ये रहेंगे नियम

वाराणसी. जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए लागू किया गया सप्ताहांत कर्फ्यू अब लागू नहीं रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सातों दिन के लिए एक समान नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। इसमें दूध, फल, सब्जी और अनाज की दुकानों के साथ मिठाई, आबकारी और भोजन सामग्री की दुकानें दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। शनिवार से सोमवार तक पहले का आदेश अब समाप्त माना जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 10 मई को जारी आदेश ही अब सप्ताहांत पर भी लागू होंगे। पहले शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक दूध, सब्जी, फल के अलावा सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश था। मगर, कोरोना संक्रमण की कम हुई रफ्तार और अचानक बाजार खुलने से जुटने वाली भीड़ से बचने के लिए पूरे सप्ताह एक समान नियम का आदेश दिया गया है। इसमें दूध, सब्जी, फल, अनाज की फुटकर दुकानें, आबकारी, मिठाई और भोजन सामग्री की दुकानें सातों दिन दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

मुख्यमंत्री का आदेश - ज्यादा बिल वसूलने वाले अस्पतालों पर महामारी एक्ट में दर्ज होगी एफआईआर

आगरा. जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर हो रही मनमानी वसूली पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं। जनप्रतिनिधियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से अस्पतालों की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने मोती कटरा स्थित राज्य क्षय रोग एवं प्रदर्शन केंद्र (एसटीडीसी) पर करीब डेढ़ घंटे स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री से कहा, कोविड अस्पतालों में दो-दो दिन में दो से तीन लाख रुपये के बिल मरीजों से लिए जा रहे हैं। कोई अस्पताल तय कीमतों पर इलाज उपलब्ध नहीं करा रहा। गरीब मरीजों के लिए इलाज मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम ने डीएम प्रभु एन सिंह से पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक अस्पताल को डिबार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की हर शिकायत की जांच कराई जाए। अस्पताल अगर तय कीमतों से अधिक वसूली करता है तो उसके विरुद्ध महामारी एक्ट में एफआईआर कराएं।

चित्रकूट जेल हत्याकांड में जेल अधीक्षक और जेलर समेत पांच निलंबित

लखनऊ. चित्रकूट के जिला कारागार में शुक्रवार सुबह गैंगवार के दौरान हुए हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल में दो बंदियों की हत्या और पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी अंशू दीक्षित के मारे जाने के मामले में जेल अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चित्रकूट जेल के अधीक्षक एसपी त्रिपाठी व जेलर महेंद्र पाल समेत पांच कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। डीजी जेल आनन्द कुमार ने इसकी पुष्टि की है। चित्रकूट जिला कारागार में नए अधीक्षक व जेलर की तैनाती भी कर दी गई है। अशोक कुमार सागर को जेल अधीक्षक और सीपी त्रिपाठी को जेलर नियुक्त किया गया है।

यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान, अब 23 जिलों में लगेगी वैक्सीन

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बचत का बड़ा हथियार माने का रहे टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। अब 17 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 23 जिलों में होगा। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार सोमवार से प्रदेश के पांच और जिलों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करेगी। इनमें मीरजापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती जिले शामिल हैं। यह वे मंडलीय मुख्यालय हैं जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हो पाया था। प्रदेश में सोमवार से कुल 23 जिलों में 18 पार वालों का कोरोना टीकाकरण होने लगेगा। अभी प्रदेश के 18 जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं।

यूपी में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के छात्रों को प्रमोट करने के लिए समति गठित, एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

लखनऊ. कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के बारे में शासन को सलाह देने के लिए कुलपतियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित यह समिति विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए मानक या दिशा-निर्देश तय करने के बारे में शासन को सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति से एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित इस समिति में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय, कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक और बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कृष्णपाल सिंह शामिल है।