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शीतलहर से राहत
शीतलहर और ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छात्रों को 16 और 17 जनवरी को स्कूल जाने से छूट दी गई है।शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य
शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहकर प्रशासनिक कार्य करने होंगे।अवकाश की अवधि
पहले से घोषित शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी 2025 तक था। अब 16 और 17 जनवरी 2025 को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग का अलर्टमौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर के जारी रहने की संभावना जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान का आधारमौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। शीतलहर की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को स्कूल आने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन विद्यालयों में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहकर अपने प्रशासनिक और विभागीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
शिक्षकों के लिए निर्देश
- अवकाश के दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करने होंगे:
- विभागीय रिपोर्ट तैयार करना।
प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना।
विद्यालय से जुड़े अन्य दायित्वों का पालन करना।
आगामी परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा करना।
शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय पर विद्यालय पहुंचे।
अभिभावकों के लिए राहत
इस निर्णय से अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर राहत मिलेगी। ठंड और शीतलहर में बच्चों का स्कूल जाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता था।उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्य निर्देश
शीतलहर से प्रभावित अन्य जिलों में भी स्कूलों को ठंड के खत्म होने तक अतिरिक्त अवकाश देने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने जिलों में मौसम की स्थिति के अनुसार निर्णय लें। यह भी पढ़ें
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गूगल ट्रेंड्स पर छाया यह आदेशउत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का यह आदेश गूगल ट्रेंड्स पर काफी चर्चा में है। लोग इसे सराहनीय कदम मान रहे हैं। कई शिक्षक और अभिभावक इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं।