विभाग की ओर से लास्ट रिजर्वेशन पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई थी। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण में 2 हजार से अधिक आपत्तियां मिली हैं।
विभाग की टीम ने प्रत्येक ऑब्जेक्शन को पढ़ा है और उसके निस्तारण की कार्यवाही गुरुवार से ही शुरू कर दी थी। शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही।
विभाग के सूत्रों के मुताबिक शनिवार दोपहर तक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है।
सपा ने किया था सीटों के रिजर्वेशन पर ऑब्जेक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों के आरक्षण पर जताई गई आपत्तियों पर नगर विकास विभाग को जमकर मेहनत करनी पड़ी। सपा की ओर से जताई गई प्रत्येक आपत्ति को दुरुस्त करने के लिए लीगल मामलों के जानकारों से राय भी ली गई है। प्रत्येक ऑब्जेक्शन का निस्तारण करते हुए उसका जवाब भी दिया जाएगा।
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देर रात तक सपा की ऑब्जेक्शन के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही। विभाग की ओर से आपत्तियों का निस्तारण कर चरणबद्ध तरीके से अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। यह भी पढ़ें
