सैलरी रोकने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप
कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है, जिसके बाद से राज्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह राज्य कर्मियों पर भी संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। पहले चरण में मानव सम्पदा पोर्टल पर सभी कर्मियों का पूरा ब्यौरा फीड कराया गया। इसके बाद अप्रैल में इसी पोर्टल पर ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया। 30 अगस्त के बाद बढ़ाया गया अल्टीमेटम
आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी राज्य कर्मचारियों को अगस्त तक का समय दिया गया था। इसके बाद योगी सरकार ने कर्मियों को एक माह का और मौका दिया था। कार्मिक विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि 30 सितंबर तक संपत्तियों का ब्यौरा न देने वालों को किसी भी हाल में वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
79,3343 कर्मचारियों ने ही दिया है ब्योरा
प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 82,5967 है। इनमें से 30 सितंबर तक 79,3343 कर्मचारियों ने ही आय का ब्योरा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सभी विभागों को संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का सितंबर का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दे दिया गया था।