देश में पहली बार एंडालुसाइट का खनन यूपी में होगा :- उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को ई-नीलामी के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. को ट्रांजेक्शन एडवाइजर तथा केंद्र की संस्था एमएसटीसी लि. को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के एक अफसर ने बताया कि, देश में पहली बार एंडालुसाइट का खनन यूपी में होगा।
सोनभद्र में होगा सोने का खनन :- एंडालुसाइट बेहद महत्वपूर्ण तापरोधक खनिज है। एंडालुसाइट का उपयोग स्पार्क प्लग, पोर्सिलेन आदि बनाने में किया जाता है। यूपी में पहली बार सोनभद्र में सोने का खनन भी होगा। सोने का खनन अभी तक देश में सिर्फ कर्नाटक में ही होता है। ललितपुर में राक फास्फेट का खनन शुरू किया जाएगा।
सोनभद्र में सोने का भंडार :- वर्ष 2020 में सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के हरदी गांव में व दुध्धी तहसील के महुली गांव के सोन पहाड़ी में सोने का एक बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि हो चुकी है। हरदी क्षेत्र में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार है वही सोन पहाड़ी में 2943.25 टन सोने का भंडार है।
यूपी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के अन्य फैसले :- 1. 1650 एफपीओ बनाएंगे किसानों को आत्मनिर्भर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। प्रदेश के हर विकासखंड में दो-दो एफपीओ गठित किए जाएंगे।
2. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम में आएगी तेजी प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम कराने के लिए निर्माण कंपनियों को कुछ राहत देगी। इसके तहत उन्हें जल्द भुगतान कराया जाएगा। अब उन्हें एक महीने के काम पर भुगतान होगा। पहले उन्हें तीन महीने के काम पर भुगतान यूपीडा द्वारा किया जाता था।
3. अयोध्या में कृषि विवि के लिए ली गई भूमि हुई नियमित सरकार ने अयोध्या में श्रीधर सेवा ट्रस्ट अशर्फी भवन द्वारा बिना अनुमति के ली गई 5.0586 हेक्टेयर जमीन को विनियमित कर दी है। इस जमीन पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
4. मजदूरी न देने पर सजा की जगह जुर्माना उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अधिनियम में मजदूरी न देने के एवज में तीन माह तक की सजा का प्रावधान था। उसे संशोधित कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
5. सहकारी चीनी मिलों को कर्ज लेने की दी गारंटी राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया है।
6. प्रदेश के हर पुलिस थाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।
7. कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को दी जमीन प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को देवबंद (सहारनपुर) में अपनी यूनिट एवं कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
8. खेल यूनिवर्सिटी ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। राज्य सरकार ने ‘दि उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल 2021’ को मंजूरी दे दी।