डिजिटल अटेंडेंस की अनिवार्यता
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज करानी होगी। तीन दिन तक ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने पर वेतन रोके जाने का निर्देश जारी किया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई
आज से शिक्षकों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बाराबंकी और उन्नाव जिलों में शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है।
अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार
यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने की सख्त हिदायत दी गई है।
सरकारी आदेश का पालन
सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। इस सख्ती से शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।