योगी सरकार के निर्देशों के बाद अब यह एक लक्ष्य रखा गया है कि समाज में थर्ड जेंडर समान रहे। किसी भी सुविधा से वंचित न रहे। अभी तक थर्ड जेंडर कई सुविधाओं से वंचित हैं और वे सुविधाओं की मांग भी नहीं कर पाते। इनकी समस्याओं के निराकरण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना बनाई गई। इसके तहत जिलों में कमेटी गठित की गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी में थर्ड जेंडर की दो प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
यह भी पढ़े – करोड़ों की कीमत से तैयार हो रहा समुद्र, अब कानपुर में होंगी मुंबई-चेन्नई जैसी खास ये सुविधाएं आवास की है समस्या जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने बतया है कि फिलहाल इनके आवास की समस्या सामने आई है। आवास के लिए इन्हे काफी कठिनाई होती है। इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इनके आर्थिक स्रोत को लेकर भी विचार विमर्श के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा।
यह भी पढ़े – भारतीय सेना के अस्पतालों से नर्सिंग की पढ़ाई से नौकरी होती है पक्की, आप भी यहां कर सकते हैं Apply किन्नरों को मुख्यधारा से जोडेंगे मंत्री किन्नरों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास ट्रांसजेंडर पोर्टल मंत्री असीम अरुण द्वारा शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाए जाएं। वेबसाइट बनाने पर भी सहमति बनी है। ट्रांसजेंडर के नाम पर फर्जी लोगों का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए योगी सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। समाज की मुख्यधारा से दूर होने के कारण ट्रांसजेंडर समाज के लोग लगातार पिछड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
शिक्षा का भी होगा समान अधिकार योगी सरकार ने किन्नरों की बेहतरी के लिए कई फैसले लिए हैं, वहीं समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत सरकार के ट्रांसजेंडर पोर्टल पर उनका पंजीकरण तेजी से किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए हर थाने में सुरक्षा प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाएगा। जहां किन्नरों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा।