बिजनेस के लिए यूपी सरकार बांट चुकी है 22,800 करोड़ एमएसएमई लोन,  बैंकों को नहीं हो रही परेशानी

सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार (UP Government) ने कर्ज मेले के माध्यम से कई बार एमएसएमई को लोन बांटा है। बैंकों को भी निर्देश जारी किया है कि व्यवसाइयों को लोन हासिल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लखनऊ. सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार (UP Government) ने कर्ज मेले के माध्यम से कई बार एमएसएमई को लोन बांटा है। बैंकों को भी निर्देश जारी किया है कि व्यवसाइयों को लोन हासिल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी का नतीजा है कि कोरोना काल के दौरान धीमी पड़ी उद्योग की गाड़ी को गति देने की योजना को योगी सरकार ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। वैश्विक मंदी में भी देश में सबसे ज्यादा यूपी की पांच लाख 12 हजार सूक्ष्म और लघु उद्योग इकाइयों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 22,800 एमएसएमई लोन लिया। लिहाजा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमई) के तहत उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयां देश में लोन लेने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। प्रदेश सरकार की नीति के कारण यूपी में सूक्ष्म और लघु इकाइयों को काफी राहत मिली है।

बैंकों को लोन लेने में नहीं हो रही परेशानी

एमएसएमई लोन छोटे उद्यमियों के लिए ज्यादा लाभकारी है। सीजीटीएमएसई के सीईओ संदीप वर्मा ने कहा कि इस स्कीम के तहत छोटे उद्यमियों को लोन की गारंटी दी जाती है। ऐसे उद्यमी जिनके पास बैंक गारंटी देने के लिए नहीं है, वे इस स्कीम के तहत लोन लेकर अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीजीटीएमएसई के तहत लोन की गारंटी ली जाती है, इसलिए बैंकों को भी लोन देने में दिक्कत नहीं होती। इसमें नए और पुराने दोनों इकाइयां होती हैं। सीजीटीएमएसई देश में कार्यरत सूक्ष्म और लघु उद्योग वर्ग की इकाइयों के सदस्य बैंकों से प्राप्त ऋण राशि की क्षतिपूर्ति करता है। सूक्ष्म और लघु वर्ग के उद्योगों को दी गई राशि की प्रतिभूति जारी करने के लिए सीजीटीएमएसई ने वसूली की व्यवस्था में बदलाव किया है। इससे लोन का दुरुपयोग नहीं होगा।
लोन मेले में बंटा 10,390 करोड़ रुपये लोन

दिसंबर के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष ऑनलाइन लोन मेला के दौरान 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपये का लोन बांटा था। साथ ही उस लोन मेले में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ स्कीम के तहत प्रशिक्षित हुए 5000 लोगों को टूल किट भी दी गई। सीएम ने कहा था कि 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 9,074 करोड़ रुपये का लोन दिया जा रहा है, जिनमें पीएम रोजगार सृजन योजना, सीएम युवा, स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना शामिल है।

बिजनेस के लिए ऋण मामले में टॉप 10 प्रदेश

उत्तर प्रदेश 512668 2280079

तमिलनाडु 471560 2078528

महाराष्ट्र 413832 2873043

कर्नाटक 394483 2216215

केरल 340879 932694

पश्चिम बंगाल 241919 1274760

गुजरात 220907 1737453

मध्य प्रदेश 207884 1081612

उड़ीसा 202777 912874

आंध्र प्रदेश 202259 585404