ये भी पढ़ें- मुलायम सिंह यादव फिर हुए अस्पताल में भर्ती, शिवपाल यादव ने सपा में विलय पर सुनाया अपना फैसला वृद्धा अवस्था पेंशन 400 से बढ़कर हुई 500 रुपये-
लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला वृद्धा अवस्था पेंशन को लेकर लिया गया है। कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। मतलब इसमें 100 रुपये की और वृद्धि की गई है। अभी तक 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले बुजुर्गों को 400 रुपये तो 79 उम्र से ऊपर के बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन दी जा रही थी। ऐसे कुल 41 लाख लाभार्थियों का पेंशन का लाभ मिल रहा था। यूपी कैबिनेट का यह फैसला 1 जनवरी से लागू होगा।
लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला वृद्धा अवस्था पेंशन को लेकर लिया गया है। कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। मतलब इसमें 100 रुपये की और वृद्धि की गई है। अभी तक 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले बुजुर्गों को 400 रुपये तो 79 उम्र से ऊपर के बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन दी जा रही थी। ऐसे कुल 41 लाख लाभार्थियों का पेंशन का लाभ मिल रहा था। यूपी कैबिनेट का यह फैसला 1 जनवरी से लागू होगा।
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अब बीएड डिग्री धारक भी बनेंगे जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षक-
बीएड डिग्री धारकों के लिए खुशखबरी हैं। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीटीसी के साथ-साथ बीएड डिग्री धारकों को भी मान्यता प्रदान की है। अभी तक वहीं लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, जो टीईटी क्वालीफाईड हों या फिर जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डी.एल.एड (बी.टी.सी ) या यूपी टेट पास किया हो। लेकिन अब कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब यूपी के जूनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में अब बीएड योग्यता वाले भी अब शिक्षक बन सकेंगे। ऐसे टीचर्स को नियुक्ति के 2 साल के अंदर-अंदर प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
बीएड डिग्री धारकों के लिए खुशखबरी हैं। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीटीसी के साथ-साथ बीएड डिग्री धारकों को भी मान्यता प्रदान की है। अभी तक वहीं लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, जो टीईटी क्वालीफाईड हों या फिर जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डी.एल.एड (बी.टी.सी ) या यूपी टेट पास किया हो। लेकिन अब कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब यूपी के जूनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में अब बीएड योग्यता वाले भी अब शिक्षक बन सकेंगे। ऐसे टीचर्स को नियुक्ति के 2 साल के अंदर-अंदर प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
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होटल व पब में बनेगी ताजी बीयर-
वहीं अब यूपी के होटल, रेस्टोरेन्ट व पब में लोग ताजी बीयर का लुफ्त उठा सकेंगे। इसके शौकीनों को अब प्रदेश के कुछ खास शहरों में ताजी बीयर पीने को मिलेगी। फिलहाल यह व्यवस्था लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और बरेली में की जाएगी। ताजी बियर के उत्पादन के लिए प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना के लिए नियमवाली 1961 में छठवां संशोधन किया गया है। देश के 7 राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था है। और अब यूपी आठवां राज्य होगा। प्रतिदिन 600 लीटर ही बीयर का उत्पादन होगा, वहीं प्रतिवर्ष 2.1 लाख लीटर से ज्यादा का उत्पादन नहीं होगा। उक्त शहरों में बड़े बार संचालकों को इंस्टेण्ट बीयर या फ्रेश बीयर बनाकर बेचने के लाइसेंस दिये जाएंगे। यह लाइसेंस उन्हीं कारोबारियों को दिए जाएंगे जिनके पास पहले से होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक क्लब के लिए बार लाइसेंस पहले से हों। वहीं यूपी के होटल, रेस्टोरेन्ट, पब में पहले लाइसेंस फीस 25 हजार रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर ढाई लाख रुप कर दिया गया है। इसी के साथ लाइसेंस नवीनीकरण के लिये 2 लाख रुपये लगेंगे।
वहीं अब यूपी के होटल, रेस्टोरेन्ट व पब में लोग ताजी बीयर का लुफ्त उठा सकेंगे। इसके शौकीनों को अब प्रदेश के कुछ खास शहरों में ताजी बीयर पीने को मिलेगी। फिलहाल यह व्यवस्था लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और बरेली में की जाएगी। ताजी बियर के उत्पादन के लिए प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना के लिए नियमवाली 1961 में छठवां संशोधन किया गया है। देश के 7 राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था है। और अब यूपी आठवां राज्य होगा। प्रतिदिन 600 लीटर ही बीयर का उत्पादन होगा, वहीं प्रतिवर्ष 2.1 लाख लीटर से ज्यादा का उत्पादन नहीं होगा। उक्त शहरों में बड़े बार संचालकों को इंस्टेण्ट बीयर या फ्रेश बीयर बनाकर बेचने के लाइसेंस दिये जाएंगे। यह लाइसेंस उन्हीं कारोबारियों को दिए जाएंगे जिनके पास पहले से होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक क्लब के लिए बार लाइसेंस पहले से हों। वहीं यूपी के होटल, रेस्टोरेन्ट, पब में पहले लाइसेंस फीस 25 हजार रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर ढाई लाख रुप कर दिया गया है। इसी के साथ लाइसेंस नवीनीकरण के लिये 2 लाख रुपये लगेंगे।
एम्स के लिए 76 जर्जर आवास होंगे ध्वस्त- इसी के साथ रायबरेली में एम्स अस्पताल के लिए 76 जर्जर आवास को ध्वस्त करने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। रायबरेली में एम्स का निर्माण चल रहा है और 2020 तक इसे पूरा करना है। इसके लिए वहां जर्जर पड़े 76 आवासों को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं पीजीआई के डॉक्टरों की भर्ती के लिए अब एज लिमिट 2 साल और बढ़ा दी गई है। इसके 35 से 37 साल कर दिया है।