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बजट के पेपरलेस जाने की पीछे पर्यावरण की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। बजट की कागजों पर छपाई से करीब चार से पांच लाख रुपए की बचत तो होगी ही, पर्यावरण संरक्षण में मदद भी मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने शुक्रवार को पत्र जारी कर सभी विधायकों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले एप्पल कंपनी के 50,000 रुपए मूल्य तक के आईपैड खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आईपैड खरीदने के बाद सभी इसका बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार भुगतान किया जाएगा।
बजट के पेपरलेस जाने की पीछे पर्यावरण की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। बजट की कागजों पर छपाई से करीब चार से पांच लाख रुपए की बचत तो होगी ही, पर्यावरण संरक्षण में मदद भी मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने शुक्रवार को पत्र जारी कर सभी विधायकों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले एप्पल कंपनी के 50,000 रुपए मूल्य तक के आईपैड खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आईपैड खरीदने के बाद सभी इसका बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार भुगतान किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- सरकार का बडा़ ऐलान, इन छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका, दिए जाएंगे 7000 रुपए विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग-
पेपरलेस होने से पहले प्रदेश के सभी एमएलए व एमएलसी को आईपैड के इस्तेमाल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 11 से 13 फरवरी तक एक प्रक्षिक्षण कार्यक्रम चलेगा। एनआइसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य करने के गुण सिखाएंगी। साथ ही विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा व विधान परिषद में सवाल पूछने तक की प्रक्रिया को पेपरलेस करने के तरीके बताए जाएंगे।
पेपरलेस होने से पहले प्रदेश के सभी एमएलए व एमएलसी को आईपैड के इस्तेमाल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 11 से 13 फरवरी तक एक प्रक्षिक्षण कार्यक्रम चलेगा। एनआइसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य करने के गुण सिखाएंगी। साथ ही विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा व विधान परिषद में सवाल पूछने तक की प्रक्रिया को पेपरलेस करने के तरीके बताए जाएंगे।
बजट का आकार होगा बड़ा-
विधान सभा चुनाव से पहले योगी सरकार के आखिरी बजट का आकार भी बड़ा होने का अनुमान है। जहां बीते वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री ने 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, वहीं सूत्रों की मानें, तो इस वर्ष अनुमान है कि कुल बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इस बार युवाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस होगा।
विधान सभा चुनाव से पहले योगी सरकार के आखिरी बजट का आकार भी बड़ा होने का अनुमान है। जहां बीते वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री ने 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, वहीं सूत्रों की मानें, तो इस वर्ष अनुमान है कि कुल बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इस बार युवाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस होगा।